Punjab-Haryana High Court:पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोहाली की 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा,गर्भावस्था उसके घायल शरीर और आत्मा का सबूत,
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोहाली की 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि गर्भावस्था उसके घायल शरीर और आत्मा का सबूत है।हाईकोर्ट ने पीड़िता को मोहाली के एक अस्पताल में गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है।
Punjab-Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोहाली की 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि गर्भावस्था उसके घायल शरीर और आत्मा का सबूत है।हाईकोर्ट ने पीड़िता को मोहाली के एक अस्पताल में गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,”इसमें कोई विवाद नहीं है कि पीड़िता अभी भी नाबालिग है और अपने परिवार पर निर्भर है।” उसे अभी भी अपनी शिक्षा पूरी करनी है और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने हैं।
इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था नाबालिग के घायल शरीर और आत्मा का सबूत है।यदि कोई बच्चा पैदा होता है,तो यह अच्छी यादें नहीं बल्कि उस आघात और दर्द की याद दिलाएगा जिससे पीड़ित व्यक्ति गुजरा था।
हाई कोर्ट ने कहा कि अनचाहे बच्चे के रूप में मां को तनाव से भरा यातनापूर्ण जीवन जीना होगा।किसी भी स्थिति में, माँ और बच्चे को जीवन भर सामाजिक कलंक झेलना पड़ेगा।
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यह किसी भी माँ के हित में नहीं है।इस तरह के निर्णय कठिन होते हैं,जीवन केवल सांस लेने में सक्षम होने के बारे में नहीं है,यह सम्मान के साथ जीने में सक्षम होना है।
इस प्रकार विकल्प कम हो जाते हैं और गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना अधिक विवेकपूर्ण लगता है।इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने 15 साल की पीड़िता का गर्भपात कराने की इजाजत दी।
याचिका दायर करते हुए मोहाली की रहने वाली महिला ने कहा था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है।इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पीड़िता को आरोपियों के कब्जे से सिरसा से रिहा किया।Punjab-Haryana High Court
बाद में मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।बाद में पता चला कि पीड़िता गर्भवती थी और गर्भधारण की अवधि 12 सप्ताह से अधिक थी।
ऐसे मामलों में गर्भपात के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है।हाईकोर्ट के आदेश पर मोहाली में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था और बोर्ड ने गर्भपात की सिफारिश की थी।
