Prepaid Electricity Meter : राजस्थान वासियों के लिए Good News, राजस्थान में लगने वाले है प्रीपेड बिजली मीटर
राजस्थान में कुल 14.3 मिलियन बिजली कनेक्शन धारकों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है । यह कार्य केन्द्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत होगा । इस परियोजना पर 14,037 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।
Prepaid Electricity Meter : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली उपभोग से पहले भुगतान करना होगा । कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी के लिए प्रीपेड मीटर प्रणाली लागू की जा रही है । इसका मतलब यह है कि अब बिजली का उपयोग करने से पहले मीटर को रिचार्ज करना होगा ।
Prepaid Electricity Meter
राजस्थान में कुल 14.3 मिलियन बिजली कनेक्शन धारकों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है । यह कार्य केन्द्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत होगा । इस परियोजना पर 14,037 करोड़ रुपये खर्च होंगे । Prepaid Electricity Meter
फिलहाल कुछ उपभोक्ताओं को पोस्टपेड सुविधा मिल रही है । लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी । इससे डिस्कॉम को सालाना 50,000 करोड़ रुपये का अग्रिम राजस्व मिलेगा । इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा ।
दैनिक उपभोग और व्यय की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी ।
लोड बढ़ते ही उपभोक्ता को अलर्ट मिल जाएगा ।
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बिजली कटौती की स्थिति में नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचित किया जाएगा ।
दो या चार महीने के लिए पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होगा ।
शुरुआती चरण में उपभोक्ताओं को 2-4 महीने के लिए पोस्टपेड सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि लोग नई व्यवस्था को आसानी से अपना सकें । बाद में यह स्वचालित रूप से प्रीपेड में परिवर्तित हो जाएगा ।
ऊर्जा विभाग का उद्देश्य Prepaid Electricity Meter
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में सभी पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदलने की है ।
डिस्कॉम को एडवांस में मिलेगा पैसा
उत्पादन कम्पनियों को समय पर भुगतान किया जा सकेगा
विलम्ब शुल्क और जुर्माने से बचा जा सकेगा
बिलिंग और वितरण लागत कम हो जाएगी
उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी छूट
नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 रुपए की छूट मिलती रहेगी। इसी आधार पर योजना तैयार की गई है। ताकि उपभोक्ता इस बदलाव को आसानी से अपना सकें । Prepaid Electricity Meter
