Edible Oil Prices: सरकार के इस फैसले से आम जनता को मिलेगी राहत, अब सस्ता हुआ खाद्य तेल

Edible Oil Prices: सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश के आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

सरकार ने ऐसा देश भर में खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है। यह फैसला 31 मई से प्रभावी होगा। इससे खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आने के साथ ही भारत के वनस्पति तेल शोधन उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Edible Oil Prices

आयात शुल्क में कमी
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि इन तीनों तेलों पर आयात शुल्क अब 27.5 प्रतिशत से घटाकर 16.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इनमें अधिभार और उपकर शामिल हैं। रिफाइंड तेल पर मूल सीमा शुल्क 32.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है, जबकि प्रभावी शुल्क 35.75 प्रतिशत है।

भारत इन देशों से तेल आयात करता है
सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब दुनिया में खाना पकाने के तेल का सबसे बड़ा आयातक भारत ने 2023-2 में 1.32 लाख करोड़ रुपये मूल्य का 159.6 लाख टन खाद्य तेल आयात किया है।

भारत अपनी खाद्य तेल की 50 प्रतिशत जरूरत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम तेल और मुख्य रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल आयात करके पूरी करता है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने कहा कि कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच शुल्क अंतर को 8.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 19.25 प्रतिशत करने का सरकार का फैसला एक साहसिक और समय पर उठाया गया कदम है।

इससे रिफाइंड पामोलिन के आयात में कमी आएगी और मांग वापस कच्चे पाम तेल की ओर बढ़ेगी, जिससे घरेलू रिफाइनिंग क्षेत्र में नई जान आएगी।