Haryana News:हरियाणा सरकार ने दी आम आदमी को बड़ी राहत, बिजली बिल डिफाल्टरो को मिलेगी सब्सिडी

Haryana News:हरियाणा की मनोहर सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए हर रोज नई नई योजना लेकर आती है ताकि राज्यों के लोगों को इसका सीधा फायदा मिले, अब मनोहर सरकार मध्यम वर्ग के लोगों की भलाई के लिए एक नई योजना लेकर आई है जिससे अब आम आदमी को राहत मिलेगी, अब मनोहर सरकार बिजली बिल को लेकर एक नया कानून लेकर आई है जिसके तहत अब बिजली मे छूट देने का प्रावधान है जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

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दिन- प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ ही महंगाई भी अपने पांव पसार रही है। लोगों ने कमाई के साधन भी कम हैं । बिजली बिल से बचने के लिए लोग बिजली चोरी करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।अब बिजली उपभोक्ताओं को डिफाल्टर होने पर 50 पर्सेंट बिल माफ कर दिया गया है

यह राहत केवल उन बिजली उपभोक्ताओं को दी जाती है जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा और 50 फीसदी राशि माफ कर दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं से कोई सरचार्ज नहीं लेने का फैसला किया है. सरकार ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को 50 फीसदी राशि माफ करने का भी फैसला किया है। बिजली बिल की मूल राशि का 50% 3 साल में किश्तों में भुगतान करना होगा। अब तक ज्ञात आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लगभग 7 लाख परिवार ऐसे हैं Haryana News

जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।हरियाणा में करीब सात लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे गरीब परिवारों को राहत देने का ऐलान किया है. यदि इन बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट भी दिया जाता है तो भी उन्हें केवल अग्रिम उपभोक्ता राशि ही जमा करानी होगी।

कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि फिर भी कोई विवाद होता है तो उपभोक्ता को मूल राशि का 25% जमा करना होगा। तभी उसे आगे की योजना का लाभ मिल पाएगा। कोर्ट केस भी वापस लिया जाए।हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता लगातार दो बार बिल का भुगतान नहीं करता है तो वह योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा.

दोबारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए एसई ऑपरेशन से संपर्क करना होगा। ऐसे मामलों में, उपभोक्ता को फिर से योजना का लाभ मिलता है लेकिन केवल दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में। एक अप्रैल से 69 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बोझ बढ़ा है।अप्रैल से जून तक 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वालों पर सरकार को 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज एडजस्ट करना होगा।