Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिये पेंशन पर नया अपडेट, रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेंगे इतने पैसे!
Pension Update: माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उठाया है.
Old Pension Scheme: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, एनपीएस (NPS) के विरोध के बाद अब सरकार कर्मचारियों की पेंशन के लिए नया फॉर्मूला लेकर आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा मार्केट-लिंक्ड पेंशन योजना में बदलाव करके श्रमिकों को उनके अंतिम वेतन का 40% -45% न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन देगी।
Old Pension Scheme
कमेटी गठन के बाद अपडेट
यह अपडेट सरकार द्वारा हाल ही में पेंशन पर एक समिति गठित करने के बाद आया है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. माना जा रहा है कि यह कदम अगले साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है।
अभी कर्मचारी 10% योगदान करते हैं
सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और पुरानी पेंशन की मांग के बाद 2004 में शुरू की गई पेंशन प्रणाली पर विचार करेगी। साथ ही राष्ट्र पेंशन योजना (NPS) पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया। मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है।
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ओपीएस के तहत 50% गारंटीशुदा पेंशन
एनपीएस के तहत कर्मचारियों की पेंशन बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत अंतिम वेतन का 50% गारंटीड पेंशन के रूप में दिया जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार अब मौजूदा पेंशन स्कीम में बदलाव की तैयारी कर रही है.
40% से 45% अपेक्षित
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 40% से 45% हिस्सा पेंशन के रूप में मिल सकेगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, “लेकिन सरकार की किसी भी तरह से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की कोई योजना नहीं है।”
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पेंशन पर नई प्रणाली उन राज्यों की चिंताओं का समाधान करेगी जो पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं। हाल ही में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की घोषणा की है।
एक अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों को वर्तमान में उनके पिछले वेतन का लगभग 38% पेंशन के रूप में मिलता है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार 40% रिटर्न की गारंटी देती है, तो उसे केवल 2% ही बनाना होगा। हालाँकि, यदि पेंशन कोष में गिरावट आती है, तो व्यय बढ़ जाएगा।
