Haryana News:हरियाणा में ग्रुप सी के 3500 पदों पर फंसा पेंच,जानिए कहा फंसा पेंच
Haryana News:हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप सी के 3,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। रसोइया, नाई, धोबी और अर्दली की योग्यता पर पेच फंस गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने इन पदों के लिए नए कोडर बनाने और उन्हें योग्यता पर फिर से मंथन शुरू कर दिया है।
Haryana News
यह भी पढे सड़क मार्ग से सफर करते हो तो ये है जरूरी रिपोर्ट, हर आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए,
पात्रता पर फंसा पेंच
जिन पदों पर भर्ती रोकी गई है उनकी पात्रता की कभी समीक्षा नहीं की गई। जो इस विवाद का कारण बना । हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर राज्य में ग्रुप सी के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में बारहवीं कक्षा और ग्रुप डी के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है।
प्रदेश के कुछ विभागों में रसोइया, माली, नाई, अर्दली, चौकीदार, धोबी आदि के पद हैं, जिन्हें ग्रुप सी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इनके लिए योग्यता निर्धारित नहीं की गई है.हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 3500 पदों के लिए उम्मीदवारों को वापस कर दिया है क्योंकि उनकी पात्रता निर्धारित नहीं की गई है।
Haryana News
राज्य सरकार के सेवा नियमावली के अनुसार एक रसोइए की एकमात्र योग्यता शिक्षित और खाना पकाने में निपुण होना चाहिए । नाई और धोबी के लिए संबंधित कार्य में निपुण होना और शिक्षित होना आवश्यक है। इन पदों के लिए सेवा नियम हैं लेकिन योग्यता की समीक्षा नहीं की गई है। इसके चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। करीब 3500 पद ऐसे हैं जिनके लिए योग्यता तय नहीं है।
यह भी पढे हरियाणा सीईटी मे अब यह अभियार्थी भी दे सकेंगे Main परीक्षा, जानिए पूरी डीटेल
आयोग अब ग्रुप सी में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि ये पद ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं लेकिन इनकी योग्यता ग्रुप डी से नीचे है। इन पदों के लिए योग्यता को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए या एक नया समूह तय किया जाना चाहिए। राज्य में वर्तमान में समूह से समूह डी के कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इन पदों की पात्रता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।
