Haryana New Liquor Policy: हरियाणा मे अब दफ्तरों में कर्मचारी पी सकेंगे शराब, बदल गई आबकारी नीति! इन्हें मिलेगा नई सुविधा का लाभ

Haryana New Liquor Policy:  आपने ऐसी फिल्में देखी होंगी जहां लोग ऑफिस में काम करते हुए ड्रिंक्स का मजा ले रहे होते हैं। यह एक व्यक्तिगत कार्यालय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कार्यस्थल में जहां बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं, यह संभव नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कानून के तहत अपराध है। हालाँकि, अब भारत में जल्द ही ऐसे परिदृश्य देखने को मिल सकते हैं जहाँ आप ऑफिस कैंटीन में जाते हैं और चाय, कॉफी या जूस जैसी बीयर ऑर्डर करते हैं।

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ऑफर कर सकेंगे इस तरह के ड्रिंक्स
हरियाणा में यह जल्द ही संभव होने वाला है। इसके लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई कार्यालयों को शराब परोसने की अनुमति दी है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से छूट केवल बीयर या वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले पेय के लिए है।

Haryana New Liquor Policy

उन्हें नई सुविधा का लाभ मिलेगा
राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार, कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले कार्यालयों और न्यूनतम 1 लाख वर्ग फुट के कवर क्षेत्र में कार्यालय परिसर में बीयर या शराब परोसने की अनुमति होगी। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत कंपनियों को इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए देने होंगे। 5,000 से अधिक कर्मचारियों और 100,000 वर्ग फुट से अधिक कवर क्षेत्र वाले कार्यालय इसके लिए भुगतान कर सकते हैं और साल भर का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

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शराब और बीयर भी सस्ती होगी
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति अगले महीने, जून 2023 से लागू होने वाली है। इसका मतलब है कि हरियाणा के बड़े दफ्तर अगले महीने से अपने कर्मचारियों को कैंटीन में बीयर पीने की इजाजत दे सकते हैं। राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है। यानी अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन के दाम कम हो जाएंगे.

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बार लाइसेंस सस्ते होंगे
हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी, जो जून से लागू होगी नई नीति के लागू होने से न केवल बीयर और वाइन सस्ती होंगी, बल्कि रेस्तरां, पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस लेना भी सस्ता होगा। सरकार ने इनके लिए लाइसेंस फीस कम कर दी है। हरियाणा में गुरुग्राम जैसे शहर कई बड़े कॉरपोरेट्स के केंद्र हैं। ऐसे में यह नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपील कर सकती है।

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