7th Pay Commission: जानिए 7th Pay Commission का ये अपडेट, सरकारी कर्मचारी Children Education Allowance को लेकर बिल्कुल न करें ये काम
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है. अब उम्मीद है कि कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। सरकार मौजूदा DA रेट में बढ़ोतरी कर सकती है.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के लिए अपने प्रतिपूर्ति दावे सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजने के बजाय अपने स्वयं के विभागों में जमा करना चाहिए।
कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी सीईए के लिए अपने प्रतिपूर्ति दावे सीधे डीओपीटी को जमा कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने सभी कर्मचारियों से कहा है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो वे ऐसे दावे उस कार्यालय/विभाग में जमा करें जहां वे सेवारत हैं या जहां उन्होंने आखिरी बार सेवा की थी।
सातवाँ वेतन आयोग
DOPT ने 25 अगस्त, 2023 को एक ज्ञापन में कहा, “देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपने बाल शिक्षा भत्ते के दावों को अपने संबंधित कार्यालयों/विभागों में जमा करने के बजाय प्रतिपूर्ति के लिए इस विभाग में जमा कर रहे हैं।”
सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा उस कार्यालय/विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा जहां कर्मचारी सेवारत है या अंतिम बार सेवारत है।”
बाल शिक्षा भत्ता
DOPT ने कहा कि जिन मंत्रालयों/विभागों में E-HRMS चल रहा है, वहां सरकारी कर्मचारी केवल ई-एचआरएमएस के माध्यम से सीईए का दावा करेंगे।
इसने उन मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया जहां ई-एचआरएमएस अभी तक चालू नहीं है, वे जल्द से जल्द ई-एचआरएमएस लागू करें।
इस महीने की शुरुआत में, डीओपीटी ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के पात्र सदस्यों के लिए नए चाइल्डकैअर अवकाश नियमों को अधिसूचित किया।
महंगाई भत्ता
संशोधित नियम पात्र एआईएस सदस्यों को उनके अधिकतम दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए उनकी सेवा के दौरान 2 साल तक की कुल अवधि के लिए सवैतनिक छुट्टियां प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) दर की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
