7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी , 50% के पार होगा DA, लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

7th Pay Commission Latest News: रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी, 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया था।

उनका तर्क है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरें अगले साल 50% से ऊपर जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में आरएससीडब्ल्यूएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारणों को समझाया।

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आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी व पेंशनर्स
ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 वर्षों के लंबे अंतराल के कारण पिछले 70 वर्षों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.

ज्ञापन के मुताबिक सातवें वेतन आयोग (CPC) ने फरवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किया गया था कि संशोधित वेतन के एरियर का भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा.

न्यूनतम वेतन 26,000 के बजाय 18,000 तय किया गया
RSCWS ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये तय किया है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर को गलत तरीके से 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इससे पहले, पांचवें और छठे वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने और इसे 50% से ऊपर डीए/डीआर की वृद्धि की तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी।

जनवरी-2024 से डीए 50% के पार जाने की उम्मीद
पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन का 50% या उससे अधिक हो। मुद्रास्फीति के प्रभावों को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता है।

ज्ञापन में कहा गया है कि जनवरी-2024 से डीए/डीआर की दर 50 फीसदी या उससे अधिक के पार जाने की उम्मीद है. इस प्रकार, वेतन और भत्ते और पेंशन को जनवरी, 2024 से संशोधित करने की आवश्यकता है।

2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई
ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से महंगाई से अपेक्षित राहत नहीं मिलती है। न ही वे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में करीब दो साल का समय लगता है।

सरकार को इस पर विचार करने और इसे लागू करने में एक और साल या उससे अधिक का समय लगता है। इस मामले में, यह अनुरोध किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए और 1 जनवरी 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत दी जाए। RSCWS ने यह भी कहा कि 2015-16 में देश में प्रति व्यक्ति आय 93,293 रुपये थी। 2022-23 में 1.97 लाख।

क्या था सरकार का बयान?
पिछले साल, केंद्र सरकार ने कहा कि एक और वेतन आयोग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वर्तमान डीए मूल वेतन का 42% है। इसके जल्द ही 4% बढ़ने की उम्मीद है। तदनुसार, 2024 के अंत तक डीए/डीआर दर लगभग 50% या अधिक हो सकती है।