Satellite Internet: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कब होगी शुरू? केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिया बड़ा बयान
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द ही शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी सही तारीख कंपनियों की योजनाओं पर निर्भर करेगी।
Satellite Internet: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ‘संचार मित्र योजना’ के शुभारंभ के दौरान भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि देश में नई तकनीक कब शुरू होगी, इसका फैसला पूरी तरह से कंपनियों की तैयारियों पर निर्भर करेगा।
सिंधिया ने स्पष्ट किया कि सरकार की भूमिका लाइसेंस जारी करने तक सीमित है और एक बार जब कंपनियां सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेती हैं, तो उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि दो कंपनियां पहले ही निर्धारित मानकों को पूरा कर चुकी हैं और तीसरी कंपनी जल्द ही इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है।
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सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि सरकार कोई तारीख तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह कंपनियों की योजनाओं पर निर्भर करेगा। लाइसेंस मिलने और स्पेक्ट्रम आवंटित होने के बाद कंपनियों को यह तय करना होगा कि वे कब और कैसे सेवा शुरू करेंगी।
सिंधिया ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन पूरी तरह से ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित नियामक ढांचे के अनुरूप होगा।
भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम “इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म”
इसी कार्यक्रम में, मंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण की थीम “इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म” भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि यह नवाचार और समाधान का वैश्विक केंद्र बन रहा है।
यह मेगा इवेंट 8 से 11 अक्टूबर, 2025 के बीच नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अनुमान है कि इसमें 150 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रदर्शक और भागीदार सहित 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। 7,000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
भारत मोबाइल कांग्रेस इस साल स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगी। ASPIRE नामक एक विशेष कार्यक्रम 500 से अधिक स्टार्टअप को निवेशकों और इनक्यूबेटरों से जोड़ने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मेंटरशिप, लाइव पिचिंग और नेटवर्किंग के लिए भी विशेष अवसर होंगे।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द ही शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी सही तारीख कंपनियों की योजनाओं पर निर्भर करेगी। सरकार इस प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाने के लिए काम कर रही है। अगले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है।
