New Way Of Toll-Tax Collection: मार्च 2024 तक बदलेगी टोल-टैक्स वसूली की तरीका, जीपीएस सिस्टम कटेगा टोल टैक्स
GPS-Based Toll-Tax Collection- Nitin Gadkari: अगले साल मार्च 2024 तक राजमार्गों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल, सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने जा रही है।
New Way Of Toll-Tax Collection: अगले साल मार्च 2024 तक राजमार्गों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल, सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने जा रही है।
इस बात की जानकारी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने दी है. उन्होंने कहा कि सरकार राजमार्ग टोल प्लाजा (Highway Toll Plaza) की मौजूदा प्रणाली को बदलने के लिए अगले साल मार्च तक जीपीएस-आधारित टोल-टैक्स संग्रह प्रणाली सहित नई तकनीकें पेश करेगी।
“सरकार देश में टोल प्लाजा प्रणाली को बदलने के लिए जीपीएस-आधारित टोल प्रणाली सहित नई तकनीकों को पेश करने पर विचार कर रही है। हम अगले साल मार्च तक देश भर में नया जीपीएस-आधारित टोल संग्रह शुरू करेंगे।”
गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना स्वचालित टोल संग्रह को सक्षम करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की दो पायलट परियोजनाएं भी चलेंगी।
2018-19 के दौरान वाहनों को टोल प्लाजा पर औसतन आठ मिनट तक इंतजार करना पड़ा। 2020-21 और 2021-22 में फास्टैग सिस्टम शुरू होने से यह समय घटकर सिर्फ 47 सेकेंड रह गया है.
कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से शहरों के पास घनी आबादी वाले कस्बों में, टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय में काफी सुधार हुआ है, फिर भी पीक आवर्स के दौरान वृद्धि हुई है।
इस बीच, गडकरी ने कहा कि सरकार आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता आने से पहले 1,000 किमी से कम लंबाई की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ‘बिल्ड-ऑपरेट एंड हैंडओवर’ (बीओटी) मॉडल पर 1.5-2 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं शुरू करेगी। बोली को लागू करने का आदेश दिया जाएगा। आम चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की संभावना है।
