Yogi Cabinet Meeting:योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज यूपी शिक्षा आयोग और फार्मा नीति समेत दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Yogi Cabinet Meeting:उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज कैबिनेट बैठक करने वाली है. बैठक आज सुबह 11:00 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी. बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे समेत करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम योगी प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और करीब दो दर्जन नए प्रस्तावों को भी मंजूरी देंगे.

बैठक में यूपी राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे पर चर्चा, बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव, पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर देने का प्रस्ताव, सौर ऊर्जा नीति में बदलाव का प्रस्ताव और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने जैसे कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं.

इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा आयोग के गठन के लिए विधेयक पारित कर सकती है. आयोग के गठन का प्रस्ताव पहले कैबिनेट बैठक में आया था लेकिन इसे टाल दिया गया था.

कैबिनेट बैठक में नई फार्मा नीति को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. नई धान खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है. राज्य सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार अधिनियम को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. राज्य में इस अधिनियम के लागू होने से 5जी सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को रियायतें मिलेंगी।

इससे राज्य में ये सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। इस बीच जेएनएनयूआरएम के तहत आगरा के संशोधित सीवरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। सौर ऊर्जा और बायोएनर्जी नीतियों के तहत निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है.

इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी
मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत, राज्य सरकार सात शहरों में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 50 प्रतिशत प्रदान करेगी। सात शहरों में गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ, बुलन्दशहर, आगरा, झाँसी और बरेली शामिल हैं।

1,000 करोड़ रुपये की राशि आकर्षित की गई है जिसके लिए आवास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. कैबिनेट पर्यटन निगम के तहत पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है.

सरकार राज्य में पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लागू अध्यादेशों को बदलने के लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। इन विधेयकों के मसौदे को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है.