Petrol Diesel Price:घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, एक लाख करोड़ रुपये आवंटन की सरकार की योजना
महंगे पेट्रोल ओर डीजल से देशवासियों को जल्द ही राहत मिल सकती है. सरकार खाद्य और ईंधन की लागत में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है।
Petrol Diesel Price:महंगे पेट्रोल ओर डीजल से देशवासियों को जल्द ही राहत मिल सकती है. सरकार खाद्य और ईंधन की लागत में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है।
यह राशि विभिन्न मंत्रालयों के बजट से आवंटित करने की योजना पर विचार चल रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी आने वाले हफ्तों में इस पर फैसला ले सकते हैं।
साथ ही खाना पकाने के तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल 26 अरब डॉलर की योजना की घोषणा की थी। आम लोगों को राहत देने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कोई फैसला लिया जा सकता है।
महंगाई लगातार मुद्दा बनी हुई है. जुलाई में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इससे भी अधिक चिंता की बात सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें थीं, जो बेतहाशा बढ़ गई हैं।भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की क्षमता है।
मार्च, 2024 में समाप्त होने वाले बजट का केवल दो प्रतिशत है।मोदी सरकार बजट घाटे के लक्ष्य पर कायम रहते हुए गरीबों के लिए सस्ते ऋण और घर उपलब्ध कराने की योजना पर भी विचार कर सकती है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई घरेलू चीजों की कीमतें मे उछाल आया हैं।
इसमें टमाटर और प्याज जैसी प्रमुख सामग्रियां भी शामिल हैं।सरकार की फेम सब्सिडी का गलत फायदा उठाने वाली चार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों ने अब तक ग्राहकों को 10 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। इन कंपनियों को कुल 300 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
सरकार ने ग्राहकों की शिकायतों पर ओला इलेक्ट्रिक, ईथर एनर्जी, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प की जांच की थी। ये कंपनियां सब्सिडी पाने के लिए बिक्री मूल्य को कम बता रही थीं और चार्जर और सॉफ्टवेयर के लिए ऐड-ऑन के रूप में ग्राहकों से रुपए वसूल कर रही थीं।
नियमों के मुताबिक, उन्हीं कंपनियों को सब्सिडी मिल रही थी जिनके इलेक्ट्रिक उत्पादों की कीमत 1.50 लाख रुपये से कम थी। ये कंपनियाँ सब्सिडी पाने के लिए कीमतें कम रख रही थीं, लेकिन ग्राहकों से अन्य तरीकों से बहुत सारा पैसा वसूल रही थीं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जून में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 20.27 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। जून में लगभग 24,298 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए और उन्हें ईएसआईसी की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत लाया गया।
श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ईएसआईसी के अनंतिम पेरोल डेटा के अनुसार, जून 2023 में 20.27 लाख नए कर्मचारी जुड़ेंगे।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम इस दशक के अंत तक कम कार्बन ऊर्जा के अवसरों में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन शामिल हैं, क्योंकि इसे कम कार्बन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाना है।
