Sugarcance SAP: गन्ने की खेती करने वाले किसानों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, ₹20 प्रति क्विंटल बढा दी कीमत

Sugarcance SAP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान योगी कैबिनेट ने आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है.

इसमें बहुप्रतीक्षित सेमीकंडक्टर नीति 2024 के साथ-साथ गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने की कीमत (Sugarcance SAP) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

इसके अलावा राज्य में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गयी है. योगी कैबिनेट ने गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का खुलासा करते हुए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम और निजी क्षेत्र) द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने की खरीद में बढ़ोतरी की जाएगी. राज्य सलाहित मूल्य (एसएपी) निर्धारित किया गया है।

गन्ने की अगेती किस्मों के लिए निर्धारित मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्मों के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल और अनुपयुक्त किस्मों के लिए 335 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. …

राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों का मार्ग प्रशस्त हो गया है
योगी कैबिनेट ने राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दे दी. उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि निजी क्षेत्र के तहत नोएडा में जेएसएस यूनिवर्सिटी, लखनऊ में सरोज यूनिवर्सिटी और आगरा में शारदा यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

आज राज्य के पांच सरकारी और पांच निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस रैंक पर हैं। तीन ए-प्लस रैंक वाले विश्वविद्यालय भी हैं। राज्य में बड़ी संख्या में ए-रैंकिंग विश्वविद्यालय हैं।

योगी सरकार से पहले प्रदेश में केवल तीन बी-प्लस रैंक वाले विश्वविद्यालय थे। प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में निजी विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। भारत में उद्योग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अब तक सिर्फ ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु ने ही इस पर नीतियां बनाई थीं। सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनाने वाला यूपी चौथा राज्य है, जिसे विशेषज्ञों ने सबसे अच्छी नीति बताया है। 

मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का बदला नाम
योगी कैबिनेट ने गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को चिह्नित करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति में संशोधन कर निजी एमएसएमई इकाइयों और आनंद पार्कों को विकास प्राधिकरणों के तहत कृषि भूमि को भूमि उपयोग औद्योगिक मिल गई है में रूपांतरण में रूपांतरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद ने मेट्रो रेल, आरआरटीएस और उनकी सभी संपत्तियों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम द्वारा लगाए गए करों से छूट देने पर भी मुहर लगा दी है।