Road Transport: सड़क मार्ग से सफर करते हो तो ये है जरूरी रिपोर्ट, हर आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए,
Road Transport: रिपोर्ट बताती है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेलवे परियोजनाएँ सबसे अधिक विलंबित परियोजनाएँ हैं। यह तय समय से 276 महीने पीछे है। दूसरी सबसे विलंबित परियोजना उधमपुर-श्रीनगर-बारापुला रेलवे परियोजना है। 247 महीने की देरी है। इसके अलावा, बेलापुर-सीवुड शहरी विद्युतीकरण दोहरी लाइन परियोजना निर्धारित समय से 228 महीने पीछे है।
Road Transport: सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 402 लंबित परियोजनाएं हैं। इसके बाद 115 रेलवे प्रोजेक्ट और 86 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट हैं। यह एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परियोजनाओं पर मार्च, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की 749 परियोजनाओं में से 402 में देरी हो रही है।
173 रेलवे परियोजनाओं में से 115 समय से पीछे चल रही हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र में 145 में से 86 परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन (IPMD) 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है।
रेलवे परियोजनाएं
IPMD सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट बताती है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेलवे परियोजना सबसे विलंबित परियोजना है। यह तय समय से 276 महीने पीछे है। दूसरी सबसे विलंबित परियोजना उधमपुर-श्रीनगर-बारापुला रेलवे परियोजना है। 247 महीने की देरी है। इसके अलावा, बेलापुर-सीवुड शहरी विद्युतीकरण दोहरी लाइन परियोजना निर्धारित समय से 228 महीने पीछे है।
खर्चे बढ़ गए हैं
मार्च, 2023 की रिपोर्ट में केंद्रीय क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली 1,449 परियोजनाओं का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 821 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे हैं। 354 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनकी लागत बढ़ गई है। 247 प्रोजेक्ट भी लटके हुए हैं और उनकी लागत बढ़ गई है।
कुल 821 परियोजनाएं अपनी मूल निर्धारित समय सीमा से पीछे हैं और 165 परियोजनाओं में पिछले महीने की तुलना में देरी बढ़ी है। इन 165 परियोजनाओं में से 52 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी परियोजनाएं हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र
सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि 749 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मूल लागत 4,32,893.85 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 4,51,168.46 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार इन परियोजनाओं की लागत में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च, 2023 तक इन परियोजनाओं पर 2,31,620.94 करोड़ रुपये की लागत आई है, जो मूल लागत का 51.3 प्रतिशत है।
रेलवे क्षेत्र
इसी तरह, रेलवे क्षेत्र में 173 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मूल लागत 3,72,761.45 करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में संशोधित कर 6,27,160.59 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रकार इनकी लागत में 68.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं पर मार्च तक 3,84,947.64 करोड़ या परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 61.4 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है।
पेट्रोलियम क्षेत्र
पेट्रोलियम क्षेत्र की 145 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 3,63,608.84 करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3,84,082.25 करोड़ रुपये कर दिया गया। इन परियोजनाओं की लागत में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं पर मार्च, 2023 तक 1,52,566.01 करोड़ रुपये की लागत आई है, जो कुल लागत का 39.7 प्रतिशत है।
