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Ration Card Rules: राशन कार्ड धारकों की हो गई बल्ले बल्ले, जारी हुआ नया नियम, गेहूं-चावल का नहीं मिल पाया तो मिलेगा यह लाभ

Ration Card Rules: केरल के राज्य खाद्य आयोग ने गुलाबी और पीले रंग के राशन कार्ड धारकों को पैसे देने का आदेश दिया है। पैसा उन कार्ड धारकों को जाएगा जिन्हें ई-पीओएस सिस्टम के सर्वर में खराबी के बाद अप्रैल में राशन सामग्री नहीं मिल पाई थी।

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Ration Card Rules: यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपको अप्रैल महीने का राशन नहीं मिला है, तो यह खबर आपको खुश कर देगी। यह खबर विशेष रूप से केरल राज्य के निवासियों के लिए है। केरल के राज्य खाद्य आयोग ने गुलाबी और पीले रंग के राशन कार्ड धारकों को पैसे देने का आदेश दिया है। पैसा उन कार्ड धारकों को जाएगा जिन्हें ई-पीओएस सिस्टम के सर्वर में खराबी के बाद अप्रैल में राशन सामग्री नहीं मिल पाई थी।

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2.66 लाख कार्डधारियों को राशन नहीं मिला
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 2.66 लाख गुलाबी और पीले कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल सका. आदेश में कहा गया है कि जो राशन कार्ड धारक सर्वर की समस्या के कारण राशन नहीं ले पाए उन्हें भोजन भत्ता दिया जाएगा। खाद्य भत्ता की गणना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाती है। यह राशन के न्यूनतम मूल्य का 1.25 गुना है।

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पीला और गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए राशन
उदाहरण के लिए यदि राशन का फ्लोर प्राइस 100 रुपये है तो कार्ड धारक को सरकार की ओर से 125 रुपये का भोजन भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश में गुलाबी कार्ड धारक के परिवार के प्रत्येक सदस्य को चार किलो गेहूं का आटा और एक किलो गेहूं दिया जाता है. इसी तरह पीला कार्ड धारक को प्रति परिवार 30 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मुफ्त मिलता है।

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राज्य में कुल 41.43 लाख राशन कार्डधारी हैं
केरल में 41.43 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 35.58 लाख गुलाबी कार्ड धारक हैं और 5.85 लाख पीले कार्ड धारक हैं। इनमें से 38.77 लाख कार्डधारियों को अप्रैल में राशन मिला। इसी तरह फरवरी में 39.65 लाख और मार्च में 39.57 लाख कार्डधारियों को राशन मिला। अप्रैल माह में ई-पीओएस सिस्टम में खराबी के कारण पांच दिनों तक राशन वितरण नहीं किया गया था.

उसके बाद शिफ्टों में राशन की दुकानें खुलने लगीं, जिससे कई राशन कार्डधारकों को राशन नहीं मिल सका. राज्य खाद्य आयोग ने पूर्व विधायक जोसेफ एम पुथुसेरी की शिकायत के आधार पर राशन नहीं पाने वालों को खाद्यान्न भत्ता देने का आदेश दिया है.

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