Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana:मरीजों के लिए संजीवनी बनी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जानिए केसे
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध जेनरिक दवाएं बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे आम आदमी को इलाज कराने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana:प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आम आदमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध जेनरिक दवाएं बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे आम आदमी को इलाज कराने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana
इस बीच केंद्र सरकार भी समय-समय पर सरकारी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रही है।2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से सरकार ने जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2018 में, प्रधान मंत्री ने देश के छोटे और बड़े शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आम जनता को कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना था।
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Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana
इससे जनता को इलाज के दौरान होने वाले भारी भरकम मेडिकल बिल से राहत मिलेगी। इस बीच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आम आदमी के लिए वरदान साबित हो रहा है।इसके लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 651 जिलों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
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सीएमओ डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र की उन दवाओं को महत्व दें जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाओं के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है.
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प्रधान मंत्री की भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र पहले से ही काम कर रहे हैं। सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 651 जिलों में जन औषधि केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।ग्राहक अभिषेक पांडेय ने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद पीएम भारतीय जन औषधि केंद्रों ने छोटे-बड़े शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी केंद्र खोले थे.
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जब सरकार द्वारा जेनेरिक दवा केंद्र खोले गए तो लोगों में जेनेरिक दवाओं को लेकर काफी भ्रम था। आज पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाओं से आम जनता को राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। लोगों को भारी भरकम मेडिकल बिलों से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार को दूर-दराज के इलाकों में पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना चाहिए ताकि दूर-दराज के लोगों को इसका लाभ मिल सके.