Pension Scheme: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब मिलेगा ज्यादा पेंशन का लाभ, पेंशनभोगियों की हुई बल्ले-बल्ले
Pension Scheme: श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 प्रतिशत योगदान में से केवल 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान लेने का निर्णय लिया गया है।” मंत्रालय ने कहा कि भावना में ईपीएफ और एमपी अधिनियम – कोड के साथ कर्मचारियों से पेंशन फंड में योगदान की परिकल्पना नहीं की गई है।
PF Pension: रिटायरमेंट के बाद लोगों को पेंशन से काफी राहत मिलती है। पेंशन के जरिए लोगों को हर महीने अच्छी रकम मिलती है। हर कोई रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पाना चाहता है। जिन लोगों को अब पेंशन मिल रही है उनके लिए अच्छी खबर है।
वास्तव में उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले शेयरधारकों के मूल वेतन के 1.16 प्रतिशत के अतिरिक्त योगदान को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
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पीएफ
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 फीसदी योगदान में से केवल 1.16 फीसदी का अतिरिक्त योगदान लेने का फैसला किया गया है।’ पेंशन निधि। वर्तमान में, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत भुगतान करती है।
पेंशन
ईपीएफओ के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता मूल वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। नियोक्ताओं द्वारा योगदान किए गए 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है।
अब वे सभी ईपीएफओ सदस्य जो उच्च पेंशन पाने के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की सीमा से ऊपर अपने वास्तविक मूल वेतन पर योगदान करने का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें ईपीएस में इस अतिरिक्त 1.16 प्रतिशत का योगदान नहीं करना होगा।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
उपरोक्त को लागू करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 मई, 2023 को दो अधिसूचनाएं जारी की हैं। मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले के सभी निर्देशों का अनुपालन पूरा हो गया है.
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