Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, संसद में वित्त मंत्री सीतारमन ने किया ऐलान
Old Pension Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दों पर गौर करेगी।
Old Pension Scheme Latest Update : सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। समिति सिफारिश करेगी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा संरचना में कोई परिवर्तन आवश्यक है या नहीं।
वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन
एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार के लिए समिति इसमें संशोधन की सिफारिश करेगी। सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सदस्य होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दों पर गौर करेगी।
राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के बाद निर्णय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संघों की बहाली की मांग के बाद आई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है।
इन राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत जुटाए गए फंड को वापस करने की गुहार लगाई है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
