GST Registration: GST पर मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, सरकार अगले 2 महीने में करेगी ये बदलाव!
GST Registration: देशभर में जीएसटी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं. कई बार लोगों को फर्जी जीएसटी के साथ देखा जाता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
Fake GST Registration: देशभर में जीएसटी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं. कई बार लोगों को फर्जी जीएसटी के साथ देखा जाता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
कर अधिकारी फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का फायदा उठाने वाले जालसाजों की पहचान करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान शुरू करेंगे।
नकली आईटीसी का दावा
जालसाज वस्तु एवं सेवा कर प्लेटफॉर्म पर फर्जी पंजीकरण कराने के बाद फर्जी रसीदों के आधार पर आईटीसी का दावा करते हैं और बिना किसी सेवा या उत्पाद की आपूर्ति किए राशि अपने खातों में जमा करा देते हैं। . . .
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सरकारी राजस्व का नुकसान होता है
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने कहा कि फर्जी पंजीकरण और फर्जी रसीद जारी कर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की समस्या अब गंभीर हो गई है। इसमें बेईमान लोग शामिल हैं जो संदिग्ध और जटिल लेनदेन के माध्यम से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
सीबीआईसी ने यह जानकारी दी
सीबीआईसी ने एक बयान में कहा कि केंद्र और राज्यों के सभी कर विभाग 16 मई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाएंगे। इस अवधि के दौरान, संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने और नकली बिलों को जीएसटी नेटवर्क से बाहर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान में, देश भर में जीएसटी प्रणाली के तहत 13.9 मिलियन करदाता पंजीकृत हैं। इन फर्जी पंजीकरणों की पहचान करने के लिए GSTN पर विस्तृत डेटा विश्लेषण और जोखिम मानकों का सहारा लिया जाएगा।
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जीएसटी संख्या का सत्यापन
फर्जी पंजीकरण की सूचना मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान संख्या को सत्यापित करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कदम उठाए जाएंगे। यदि सत्यापन के दौरान संबंधित करदाता फर्जी पाया जाता है तो उस पंजीकरण को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। अप्रैल में आयोजित केंद्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में दूसरों के नाम पर फर्जी जीएसटी खाते बनाने की बढ़ती समस्या को उठाया गया था।
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