Free Food Packets: गरीब लोगों हुई बल्ले बल्ले , अब मुफ्त मे मिलेगी दाल, चीनी और नमक, सरकार ने शुरू की नई योजना

Free Food Packets: गरीबों के लिए खुशखबरी. देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही गरीबों के लिए कई विशेष योजनाएं हैं। अब राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त भोजन के पैकेट देने का ऐलान किया है.

Free Food Packets: गरीबों के लिए खुशखबरी. देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही गरीबों के लिए कई विशेष योजनाएं हैं। अब राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त भोजन के पैकेट देने का ऐलान किया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन पैकेट प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। ‘अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना’ नाम के इस कार्यक्रम पर मासिक 392 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लागू

एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के 106 लाख परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अहम फैसले लिए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है।

दाल, चीनी और नमक समेत ये सभी चीजें फ्री रहेंगी
इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। इस हिसाब से प्रत्येक पैकेट में एक किलो चना दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर होगा. प्रत्येक पैकेट की कीमत रु. इस योजना पर मासिक करीब 392 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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पंजीकरण कब शुरू होगा?
योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का पंजीयन 24 अप्रैल से लगने वाले महंगाई राहत शिविरों में किया जायेगा। इस योजना के तहत सहकारिता विभाग के तहत CONFAD (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड) सामग्री खरीद कर पैकेट तैयार कर उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को उपलब्ध करायेगा।

इसे कौन बांटेगा?
इन्हें एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा वितरित किया जाएगा। सहकारिता विभाग इसकी निगरानी करेगा।

संस्थान के संबंध में भी निर्णय लिया गया
एक अन्य फैसले में गहलोत ने जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी। इस राशि का उपयोग 180 करोड़ रुपये से भवन निर्माण तथा 145 करोड़ रुपये से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्यों में किया जायेगा.