National

FM on Kisan Credit Card: किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, खुशी से झूम उठे किसान

FM on Kisan Credit Card: पीएम किसान सम्मान निधि सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। योजना से 10 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं, यानी 6,000 रुपये प्रति वर्ष।

Kisan Credit Card Latest Update: मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। योजना से 10 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं, यानी 6,000 रुपये प्रति वर्ष। हाल के दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही हैं.

यह भी पढे: Ethanol Blended Petrol: बाइक-कार चालकों के लिए गडकरी का बड़ा ऐलान, खुशी से उछल पड़ेंगे आप

उन्होंने किसानों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने की बात कही

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से गांवों में रहने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को ऋण देने की अपील की। वित्त मंत्री ने इस मामले पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से भी लंबी चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय बैंकों से ग्रामीणों की मदद के लिए बैंकिंग तकनीक विकसित करने को भी कहा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के ल‍िए व‍ित्‍त मंत्री का बड़ा ऐलान, खुशी से उछल पड़े क‍िसान

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की
मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी योजना) की समीक्षा की. उन्होंने यह भी विचार किया और सुझाव दिया कि किसानों को संस्थागत ऋण कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने कहा, “बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को केसीसी जारी करने पर चर्चा की।

यह भी पढे: Coronavirus Cases In India:: क्या कोरोना वायरस की लहर आने वाली है? एक दिन में 12 हजार से ज्यादा केस, बजी खतरे की घंटी

कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया गया। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एक अन्य सत्र में, यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंकों को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में सहायता करनी चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button