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Teacher Recruitment Scam: ‘सुप्रीम कोर्ट की अवमानना…’ CBI के समन पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा- SC के आदेश का सम्मान नहीं, आज होगी पूछताछ

Abhishek Banerjee CBI Summon: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने आज तलब किया है.

Teacher Recruitment Scam: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने आज (18 अप्रैल) को पूछताछ के लिए बुलाया है. बनर्जी ने आरोप लगाया, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछताछ पर रोक के बावजूद सीबीआई ने उन्हें तलब किया है।”

Teacher Recruitment Scam Abhishek Banerjee furious over CBI summons said SC order not respected will be questioned today 'सुप्रीम कोर्ट की अवमानना...' CBI समन पर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले- SC के आदेश की इज्जत नहीं, आज होगी पूछताछ

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 अप्रैल) को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का निर्देश देने वाले कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. अभिषेक बनर्जी ने एसबीआई द्वारा भेजे गए समन को कोर्ट की अवमानना ​​करार दिया है। उन्होंने कहा, “स्थगन के बावजूद, मुझे समन भेजा गया है जो खतरनाक स्थिति को दर्शाता है।”

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मुझे ‘परेशान’ और ‘निशाना’ बनाने के लिए…

अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, “मुझे ‘परेशान’ करने और ‘निशाना’ बनाने की अपनी हताशा में, बीजेपी ने सीबीआई और ईडी द्वारा अदालत की अवमानना ​​​​का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने केंद्रीय एजेंसियों को आदेश दिया था।” मुझे समन करने की अनुमति दी गई थी। फिर भी मुझे आज दोपहर 1:45 बजे समन मिला, मामला गंभीर है।”

शिक्षक भर्ती में करोड़ों रुपये का घोटाला

13 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई और ईडी को अभिषेक बनर्जी से निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूछताछ करने की अनुमति दी। घोष का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां ​​उन पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने का दबाव बना रही हैं.

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बनर्जी ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सोमवार सुबह प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश पर अप्रैल तक रोक लगा दी

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