Old Pension Scheme:पुरानी पेंशन योजना पर आ गई बड़ी खुशखबरी,मोदी सरकार लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना
Old Pension Scheme:देशभर में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर जारी जंग के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की है। अब पुरानी पेंशन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। यदि पात्र कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
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राज्य के मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी
राज्य के मुख्य सचिव ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी कर की . अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के कैबिनेट के फैसले के अनुसार अप्रैल, 2023 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नियोक्ता और कर्मचारी अंश) के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों का योगदान निलंबित रहेगा.
विधानसभा चुनाव के वादों में ओपीएस का मुद्दा भी शामिल था
2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली कांग्रेस के प्रमुख वादों में से एक था और 13 जनवरी को कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था.
कई राज्य पहले ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुके
राजस्थान पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके बाद पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है।
31 अगस्त तक ओल्ड पेंशन प्लान चुनने का मौका
संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अगर पात्र कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन कवर दिया जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई कर्मचारी एक बार पुरानी पेंशन या नई पेंशन का विकल्प चुन लेता है, तो इसे अंतिम विकल्प माना जाएगा। यानी इसे बदला नहीं जा सकता है।
पुरानी पेंशन योजना के क्या हैं लाभ
जहां तक पुरानी पेंशन योजना के लाभों की बात है, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अंतिम वेतन पर आधारित है। साथ ही महंगाई बढ़ने पर डीए भी बढ़ता है। सरकार जब नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन भी बढ़ जाती है।
हालांकि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। 2004 में, पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
