WHEAT Rates: गेहूं के दाम घटाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सस्ते हुए गेहूं के दाम, देखें खबर
Piyush Goyal On Wheat: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा क्योंकि भारत को अपने घरेलू बाजार के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा क्योंकि भारत को अपने घरेलू बाजार के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और खरीद के पहले सप्ताह के आंकड़े ‘बेहद’ संतोषजनक हैं।
WHEAT Rates: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, “मुझे विश्वास है कि बेमौसम बारिश के बावजूद फसल अच्छी होगी।” हमें भारतीय बाजार के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी है और एक बार खरीद की अवधि समाप्त होने के बाद, देश में महंगाई को कम करना महत्वपूर्ण होगा और इसलिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि वह यहां पर हैं। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नेताओं और औद्योगिक घरानों से मिलने के लिए दो दिवसीय यात्रा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने के उपायों के तहत मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।
84 लाख टन गेहूं का स्टॉक रहेगा
कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के मुताबिक, फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में 11.21 करोड़ टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। एक अप्रैल को एफसीआई के गोदामों में 84 लाख टन गेहूं का स्टॉक होगा।
FCI सरकारी एजेंसी है
एफसीआई सरकार की मुख्य एजेंसी है जो पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न की खरीद और वितरण करती है। इसके अलावा, केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है ताकि किसानों द्वारा गेहूं की बिक्री को रोका जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके।
इन राज्यों के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है, जो कटाई के लिए तैयार थी। इन राज्यों की सरकारों ने खरीद नियमों में ढील देने की मांग की थी।
