DA Hike Demand: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! डीए बढ़ाने से सरकार का इंकार, कर्मचारियों ने किया ऐसा
DA Hike Demand: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था।
7th Pay Commission Latest Upate: केंद्र सरकार द्वारा मार्च में महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
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इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था। 100 दिनों के विरोध के अवसर पर, सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त मंच (JFBE) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास एक विशाल रैली की।
कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया
कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों को मार्च निकालने की इजाजत दी थी। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कर्मचारी बैनर लेकर सड़कों पर उतरे।
उन्होंने संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की। पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
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वेतन डीए का छह प्रतिशत
बनर्जी ने पिछले दिनों विरोध कर रहे श्रमिकों को अपने स्पष्ट जवाब में कहा था कि सरकार ने महंगाई भत्ते को जितना बढ़ा सकती थी बढ़ा दिया है। सरकार के पास फिलहाल दूसरा प्रस्ताव देने की क्षमता नहीं है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहा है. वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल में डीए बेसिक सैलरी का छह फीसदी होता है।
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सरकारी कर्मचारियों के साथ विपक्षी दल
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा डीए केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है. उनकी मांग है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलना चाहिए. राज्य में विपक्षी दल प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.
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ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के कर्मचारियों से अलग होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग मौकों पर छुट्टी मिलती है. बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी पेंशन देता है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करती है।
