US Default: अमेरिका पर मंडरा रहा डिफॉल्ट का खतरा! बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं बचा है,जानिए क्या है इसका कारण
US Default: यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन को लिखे एक पत्र में, उन्होंने बताया कि तत्काल डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अमेरिका को $31.4 ट्रिलियन (1ट्रिलियन = $100,000) का भुगतान करना होगा।
US Default: दुनिया इस समय आर्थिक मंदी का सामना कर रही है। कई विकसित देशों पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने सोमवार (1 मई) को राष्ट्रपति जो बिडेन के नेतृत्व वाली वर्तमान अमेरिकी कांग्रेस सरकार को एक चेतावनी पत्र लिखा। जेनेट येलन ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अगले महीने 1 जून की शुरुआत में इसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचेगा।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन का चेतावनी पत्र मिलने के बाद जो बाइडेन ने तुरंत कांग्रेस के चार सदस्यों के साथ बैठक बुलाई। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने तब से समस्या को दूर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।
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यूएस क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव
यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन को लिखे एक पत्र में, उन्होंने सूचित किया कि तत्काल डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अमेरिका को $31.4 ट्रिलियन (1ट्रिलियन = $100,000) का भुगतान करना होगा। “हमने पिछले ऋण समय से सीखा है कि ऋण की अवधि बढ़ाने से व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है,” उन्होंने कहा।
देश के लोगों को उधार लेना पड़ सकता है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने भी सोमवार को चेतावनी दी थी कि कम करों के कारण धन समाप्त हो सकता है।
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यूक्रेन को आर्थिक सहायता
एक रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 726 अरब डॉलर उधार लेने की योजना बनाई है। इससे पहले अमेरिका ने जनवरी में 449 अरब डॉलर उधार लेने की योजना बनाई थी, जो अभी की तुलना में काफी कम है। बार-बार के अंतराल पर यूक्रेन को आर्थिक सहायता भी अमेरिकी डिफ़ॉल्ट के कारणों में से एक के रूप में उद्धृत की गई है।
इसको लेकर कोषागार अधिकारियों ने सरकार को आगाह करने का भी प्रयास किया है। एपी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका मई के अंत तक या जून की शुरुआत में दिवालिएपन की घोषणा करेगा यदि वह वित्त मंत्री के कहे अनुसार कार्य नहीं करता है।
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