7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ने वाला है फिटमेंट फैक्टर
7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है।
7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार अब न्यूनतम वेतन बढ़ाने की योजना बना रही है।
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सरकार एक बार फिर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की योजना बना रही है।इससे पहले सरकार ने न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। अब जनता तीन गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से अधिक हो जाएगा।
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फिटमेंट फैक्टर सैलरी में बड़ी भूमिका निभाता है
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी भूमिका होती है, जिससे एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। सातवें वेतन आयोग के मुताबिक मौजूदा समय में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसके अलावा कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ विभिन्न भत्तों का भी लाभ मिलता है। इसमें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता , हाउस रेंट अलाउंस सहित विभिन्न भत्ते शामिल हैं।
बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर के लिए फिर से होने वाली मांग
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि की जाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में वेतन भत्तों के अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर द्वारा वृद्धि की जाती है। अब कर्मचारी फिर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके लिए बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी में बढ़ोतरी की जरूरत है।
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कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सातवें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यदि यह बदलता है, तो संपूर्ण वेतन बदल जाता है। इसे बढ़ाकर 3.68 करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 रुपये है जो 18,000 रुपये X 2.57 = 46260 रुपये अन्य भत्तों को छोड़कर है। लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो कर्मचारियों के अन्य भत्तों को छोड़कर वेतन 26000 X 3.68 = 95680 रुपये हो जाएगा।
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कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है
इसे 2024 में समीक्षा के आधार पर बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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