RBI Monetary Policy 2023:भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5 फीसदी ही रहेगा।
RBI Monetary Policy 2023
चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की यह दूसरी बैठक थी। मौद्रिक नीति समिति खुदरा मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों पर फैसला करती है।आरबीआई ने कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत दिख रहा है। क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है।
अर्थव्यवस्था के अन्य संकेतक भी अच्छी स्थिति में हैं और बढ़ रहे हैं। एमपीसी के छह में से पांच सदस्यों ने अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से अच्छे संकेतों को देखते हुए रेपो दर को स्थिर रखने के पक्ष में मतदान किया। आरबीआई ने कहा, ‘हमने महंगाई में गिरावट देखी है।
ये आंकड़े ब्याज दरों को स्थिर रखने में मदद कर रहे हैं।आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति के समक्ष दो मुद्दे काफी महत्वपूर्ण थे। उच्च खुदरा मुद्रास्फीति और विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के मद्देनजर आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा की। 6 से 8 जून तक चलने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 6.5 फीसदी ही रहेगा.
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आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने रेपो दर को ना बदलने का फैसला लिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अप्रैल में अपनी पहली बैठक की थी और नीतिगत दरों को ना बदलने का फैसला लिया था।
इससे पहले आरबीआई ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी की थी।आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और अन्य संबंधित फैसलों पर मौद्रिक समिति के फैसलों की भी घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने वर्तमान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की।
आज की घोषणा से पहले कई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा.रिजर्व बैंक के रेपो रेट को प्रमुख नीतिगत दर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक लोन और डिपॉजिट पर उसी हिसाब से ब्याज तय करते हैं।
दरअसल, रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस प्रकार, रेपो दर बैंकों के लिए धन की लागत निर्धारित करती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है। ऐसे में बैंक कर्ज पर ब्याज बढ़ाने लगते हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लिए गए इस फैसले ने एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था में जारी रिकवरी को बरकरार रखने और रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है.दूसरी ओर, रेपो रेट कम होने पर बैंक ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर देते हैं।
अब जब आरबीआई ने अपनी अप्रैल की बैठक के बाद से रेपो रेट को स्थिर रखा है, तो कई बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। बाहरी बेंचमार्क जिससे बैंक ऋण जुड़ा हुआ है, रेपो दर पर आधारित है।
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अब जब आरबीआई ने अपना रुख नरम करना शुरू किया है तो आने वाले दिनों में होम लोन से लेकर पर्सनल लोन से लेकर कार लोन तक हर चीज पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं।
वहीं जिन लोगों पर पहले से ही होम लोन है, उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सकता है।दरअसल आरबीआई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बाजार में लिक्विडिटी कम करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है। रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह कम हो जाता है।