PM Kisan Yojana : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है अब किसानों के खाते में 10,00 रुपये की जगह 12,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में किसान-कल्याण महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के तहत किसानों को छह हजार रुपये सालाना देगी।
शिवराज सरकार के इस फैसले से अब किसानों को 12,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये सालाना की राशि भी शामिल है.
PM Kisan
अब किसानों को छह हजार रुपये मिलेंगे
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक किसानों को 4 हजार रुपये की राशि दी जा रही है. सीएम के ऐलान के बाद उन्हें सालाना 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार 6 रुपये की पीएम किसान की वार्षिक राशि और अब 6 रुपये की मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना की राशि संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार से किसानों को 12,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
6 हजार 423 करोड़ बांटे
इस बीच, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के तहत 11 लाख किसानों के खातों में 2,123 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 44 लाख 49 हजार किसानों के खातों में 2,900 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 70 लाख 61 हजार किसानों के खातों में 1400 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस तरह कुल 6,423 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई।
सीएम ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने का रखा लक्ष्य
सीएम चौहान ने कहा, “अब पिछली सरकार द्वारा किसानों पर लगाई गई ब्याज की पोटली उनके सिर से उठ रही है. राज्य में किसानों से मूंगफली खरीद की भी पहल की गई है. उन्होंने कहा कि सिंचाई में बढ़ोतरी की गई है.” क्षेत्र में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। जिस राज्य में कभी 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता थी, वह अब 6.5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के साथ बढ़कर 4.5 लाख हेक्टेयर हो गई है।”
बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया : सीएम
“पहले राज्य में घंटों बिजली काट दी जाती थी। अब राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। पिछली सरकार ने सिंचाई और सड़क तक नहीं दी थी। किसानों को धोखा दिया गया था। सीएम चौहान ने कहा कि सुखलिया परियोजना पर भी फैसला होगा।” बाढ़ से प्रभावित किसानों का मुआवजा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं।