Old Pension Scheme: इस राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, जारी हुआ नोटिफिकेशन, इतने लाख लोगों को सीधा फायदा

OPS Vs NPS: पुरानी पेंशन स्कीम बनाम नई पेंशन स्कीम की बहस चुनावी मुद्दा बन गई है. पुरानी पेंशन योजना लागू करने की वकालत कर रही विपक्षी सरकारें…

Old Pension Scheme: देशभर में पेंशन योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया है. पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के पक्ष और विपक्ष पर चल रही बहस के बीच, कई विपक्षी शासित राज्यों ने परिवर्तनों को लागू करना शुरू कर दिया है। इस बाबत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Himachal Pradesh Govt) ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है. सरकार ने सोमवार देर शाम इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

ऐसे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई जाएगी
सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और वे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इस माह से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है।

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यह बदलाव इसी महीने से
ओपीएस के क्रियान्वयन की अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी की गई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का एनपीएस के तहत योगदान एक अप्रैल 2023 से निलंबित कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से योगदान किया जाता है। इस मामले में, नियोक्ता का योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अंशदान का भुगतान नहीं करेगी।

कैबिनेट का फैसला जनवरी में
हिमाचल प्रदेश में पिछले साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना की बहाली कांग्रेस के प्रमुख वादों में से एक था। चुनाव के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अब कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा किया है. 13 जनवरी, 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना 17 अप्रैल, 2023 को जारी की गई है।

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सेवानिवृत्त लोगों को भी लाभ
राज्य सरकार के इस फैसले से न केवल हिमाचल प्रदेश के मौजूदा सरकारी कर्मचारियों बल्कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ होगा। जिन कर्मचारियों ने 20 साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, उन्हें अब मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। जाहिर है, प्रभावित कर्मचारियों की पेंशन बढ़ने वाली है।

20 साल पहले बदलाव आया था
पुरानी पेंशन योजना को 2004 में बंद कर दिया गया था। जनवरी 2004 के बाद इसे बंद कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है। जिन कर्मचारियों का रोजगार 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू हुआ, वे एनपीएस के दायरे में आते हैं।