Haryana News:हरियाणा सरकार द्वारा डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की लगातार रिहाई के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा दायर याचिका का दायरा बढ़ाते हुए,उच्च न्यायालय ने कल राज्य से यह बताने के लिए कहा कि क्या समान परिस्थितियों में जेल के कैदियों को इस तरह के लाभ प्रदान किए गए थे।
कल जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई,हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार-बार पैरोल देने पर सवाल उठाया। डेरा प्रमुख को विशेष सुविधा देने पर अदालत ने कहा कि जेलों में काफी संख्या में लोग पैरोल का इंतजार कर रहे हैं।
इस पर सरकार की ओर से कुछ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि डेरामुखी कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है और केस के मुताबिक पैरोल पर विचार करने के बाद फैसला लिया गया है।
हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता ने सरकार से पहले यह बताने को कहा कि कितने कैदियों को पैरोल के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने को पैरोल दी गई है।
अदालत ने यह भी पूछा कि जिस मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया गया था,उसी अपराध के कितने अन्य दोषियों को अब तक पैरोल दी गई है और आज तक कितने आवेदन लंबित हैं।अदालत ने सरकार से यह भी बताने को कहा कि पैरोल मांगने से संबंधित कितने मामले अदालत के समक्ष लंबित हैं।