fake news: फेक न्यूज फैलाने वालों पर सरकार रखेगी नजर, सोशल मीडिया पर नजर रखेगी विशेष टीम
सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ झूठी खबरें या अफवाहें फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए सरकार की तरफ से एक नई टीम बनाई जा रही है।
Misinformation Combat Alliance proposal: सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज तेजी से बढ़ी है। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और वह हर मिनट सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ अपलोड कर रहा है। अच्छी बातें कम होती हैं लेकिन सोशल मीडिया से अफवाहें या गलत तरह की खबरें तेजी से फैलती हैं और उससे समाज, शहर या राज्य का माहौल तेजी से बिगड़ता है।
सोशल मीडिया दिग्गज मेटा और गूगल ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेक सामग्री की निगरानी के लिए फैक्ट चेकर्स का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है। कंपनियों ने इनफॉर्मेशन कॉम्बैट एलायंस के तौर पर नेटवर्क फाइल किया है, जिसमें सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां शामिल होंगी। आईटी मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि गठबंधन प्रमाणन निकाय के रूप में कार्य करेगा और फिर समाचारों की निगरानी करेगा और इसे फैलने से रोकेगा। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैली किसी भी झूठी खबर या अफवाह को रोकने और माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए यूनिट की स्थापना की जा रही है।
प्रस्ताव के बाद, आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन करते हुए एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकार के खिलाफ झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए एक नई तथ्य जांच टीम गठित की जाएगी। प्रस्ताव अलग-अलग समाचारों की निगरानी के लिए देश और विदेश दोनों के लिए अलग-अलग टीमों का निर्माण करेगा।
वर्तमान में, ऐसे चेक फर्जी समाचार हैं
फेक न्यूज को फैलने से रोकने के लिए मेटा वर्तमान में फैक्ट-चेकर्स के साथ काम करता है। फैक्ट चेकर इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क द्वारा प्रमाणित है जिसे 2015 में स्थापित किया गया था। इस टीम के सदस्य पहले खबर की सत्यता की जांच करते हैं और फिर विषय पर जानकारी साझा करते हैं। यह एक यूएस आधारित नेटवर्क है। लेकिन भारत सरकार किसी और नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहना चाहती इसलिए सरकार अपना खुद का होम नेटवर्क बनाना चाहती है।
मिस इंफॉर्मेशन भारत में एक बड़ी समस्या है, जो कभी-कभी माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना देती है। भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे में फैक्ट चेक यूनिट का होना जरूरी है क्योंकि यह सरकार और आम जनता के लिए कई तरह से उपयोगी हो सकती है। सेज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एंड इंस्टीट्यूशंस जनरल 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया COVID-19 महामारी के दौरान भारत में प्रसारित होने वाली सबसे गायब सूचना थी। यह सोशल मीडिया की बढ़ती खपत और लोगों में शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण है।