EPFO Member Login: 50 मिलियन से अधिक ईपीएफ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15 फीसदी की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 फीसदी की ईपीएफ दर को मंजूरी दी है।
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ईपीएफओ ने सभी जोनल कार्यालयों के प्रभारियों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए सभी ईपीएफ खाताधारकों के ईपीएफ में 8.15 प्रतिशत ब्याज जमा करने की मंजूरी दी है।
ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को यह मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफ सदस्यों के खातों में ब्याज की राशि जमा करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने को कहा गया है।28 मार्च, 2023 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ दर 8.15 प्रतिशत तय की गई थी।
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उस समय यह निर्णय लिया गया था कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बाद इसे गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ब्याज की राशि ईपीएफ खाताधारकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।ईपीएफ बोर्ड के फैसले के बाद ईपीएफ में जमा 1.11 लाख करोड़ रुपये की मूल राशि पर ब्याज के रूप में 90,000 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।
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2021-22 में ईपीएफ खाताधारकों के खातों में 9.56 लाख करोड़ रुपये की मूल राशि पर ब्याज के रूप में 77,424.84 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये. वित्त वर्ष 2021-22 में ईपीएफ पर 8.10 फीसदी ब्याज देने के फैसले की तीखी आलोचना हुई थी.