Backward Class Quota: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक की अध्यक्षता की. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।
Backward Class Quota: शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में विभिन्न समुदायों को आरक्षण के अनुपात को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को स्वीकार कर लिया. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
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आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय में कम से कम एक पार्षद पिछड़ा वर्ग ‘ब्लॉक-ए’ से संबंधित होगा यदि इस उप-श्रेणी की जनसंख्या कुल जनसंख्या के दो प्रतिशत से कम नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय…
Backward Class Quota
बैठक की अध्यक्षता सीएम खट्टर ने की
राज्य में कुल 78 पिछड़े वर्ग हैं और उनमें से लगभग 70 “ब्लॉक-ए” उप-श्रेणी में आते हैं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग ने पिछड़े वर्गों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन किया।
आयोग ने अपने आकलन में पाया कि राजनीतिक व्यवस्था में “ब्लॉक-ए” का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनावों में आरक्षण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।
Backward Class Quota
इस प्रकार आरक्षित किया गया है
गौरतलब है कि प्रत्येक नगर निगम, नगर निगम एवं नगर परिषद में पार्षद का पद नागरिकों के ब्लॉक-ए के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा. नगरीय स्थानीय क्षेत्र, उस नगरीय स्थानीय क्षेत्र में कुल जनसंख्या नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-क की जनसंख्या के आधे के बराबर होगी।
हालांकि, यदि पिछड़ा वर्ग (ए) की जनसंख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है, तो प्रत्येक निकाय में पिछड़ा वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा। नगर पालिकाओं, नगर निगमों एवं नगर परिषदों में महापौर/अध्यक्षों के पदों की संख्या का 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-क नागरिकों के लिए आरक्षित होगा।