Anil Ambani:अंबानी समूह ने 2008-09 में बारामती, नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर और यवतमाल हवाई अड्डों को पट्टे पर लिया था। अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. महाराष्ट्र सरकार अनिल अंबानी समूह को पट्टे पर दिए गए पांच हवाई अड्डों को वापस लेने पर विचार कर रही है।
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कंपनी के खराब रखरखाव और बकाया भुगतान में असमर्थता के कारण सरकार यह कदम उठा सकती है। इससे पहले अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल दिवालिया का सामना कर रही थी। रिलायंस कैपिटल ने हिंदुजा समूह की निवेश शाखा इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) की समाधान योजना के लिए एनसीएलटी में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा कि कंपनी ने हवाईअड्डों का रखरखाव नहीं किया या बकाया का भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा, “हम यह देखने के लिए राज्य के महाधिवक्ता से परामर्श करेंगे कि क्या हम बकाया भुगतान करके और बाद में उन्हें कंपनी से वापस लेकर हवाई अड्डों का प्रभार ले सकते हैं।” अंबानी समूह ने 2008-09 में बारामती, नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर और यवतमाल हवाई अड्डों को पट्टे पर दे रखा था।
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राज्य में हवाई अड्डों की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस के अशोक चव्हाण और अन्य के ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा का जवाब देते हुए, फड़नवीस ने विधानसभा को बताया कि विमान अगले साल अगस्त में हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे।उन्होंने कहा कि सम्मानित कंपनी द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण नांदेड़ और लातूर हवाई अड्डों पर काम रुक गया है। “नवी मुंबई हवाईअड्डा अगले साल चालू हो जाएगा। नांदेड़, लातूर एयरपोर्ट का बनने काम रुका हुआ है.
जिस कंपनी को यह काम दे रखा था , उसने बकाया भुगतान नहीं किया है. फड़णवीस ने ट्वीट किया, “उचित हवाईअड्डे प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और तीन महीने के अंदर निर्णय लिया जाएगा।”फड़नवीस ने कहा कि सरकार 650 करोड़ रुपये की लागत से शिरडी हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन का निर्माण कर रही है।
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उन्होंने कहा कि सरकार कुशल हवाईअड्डा प्रबंधन के लिए एक समर्पित प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है। अगले तीन महीने के भीतर मामले पर फैसला आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, “इन उपायों का उद्देश्य महाराष्ट्र में हवाई कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, जो राज्य के समग्र विकास में योगदान देगा।”